अर्थमन्त्रीद्वारा जारी देशको आर्थिक ‘श्वेतपत्र’ जारी , राजस्वले चालू खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था

काठमाडौं, साउन २६ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था जानकारी गराउन ‘श्वेत पत्र’ जारी गरेका छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले ‘देशको आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ शीर्षकमा श्वेत पत्र प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले देशको सञ्चित कोष एक खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहेको जानकारी गराएका छन् ।

२०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दा ४३ अर्बले घाटामा रहेको सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा २ खर्ब १६ मा पुगेको मन्त्री शर्माले स्मरण गराएका छन् । मन्त्री शर्माले स्रोतसँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन थिलथिलिएको शर्माले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यसअघिको सरकारले बजेटभन्दा बाहिर गएर सडकमा लागि ३ खर्ब र रेलमार्गका लागि ५७ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । बजेट परिचालनमा अनुशासन नहुँदा बजेट योजना र वित्तीय उत्तरदायित्वमा विचलन आएको शर्माले बताएका छन् ।

जीडीपीमा घट्यो कृषिको योगदान

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जारी गरेको श्वेतपत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेको छ । गत वर्षसम्म जीडीपीमा २६ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष २५ प्रतिशत मात्रै रहने देखिएको उनले बताए ।
त्यस्तै मूल्यवृद्धि समेत बढी रहने अनुमान देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले मूल्यवृद्धि हुने देखिएको उनले बताए । यता

संघीय प्रतिनिधिसभामा पढेर सुनाएको श्वेतपत्रमा निवर्तमान ओली सरकारले देशको अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

श्वेतपत्रमा आव २०७३/०७४ र ०७४/०७५ मा क्रमशः ८.६ प्रतिशत र ७.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आव ०७५/०७६ मा ८.० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको उल्लेख छ। उक्त वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको उल्लेख छ।

श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनपुगेको र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको देखिएको मन्त्री शर्माले बताए।

बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेकाले उक्त वृद्धिदर हासिल नहुने देखिएको मन्त्री शर्माले बताए।

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.८ प्रतिशत, १४.६ प्रतिशत र ५८.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७७र०७८ मा यी क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको बताए।

यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिँदैन’, उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल ५।१ प्रतिशत मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको जनाउँछ।’

दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धि हुनुपर्नेमा यसतर्फ ठोस पहल हुन नसकेको उनले बताए। उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमुखीभन्दा व्यापारकेन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको उनले बताए।

आर्थिक वृद्धिका लागि यी समस्याको समाधान गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।यसैबीच श्वेतपत्र पढेर सुनाउँदै मन्त्री शर्माले प्रचारबाजी बजेटलाई चिर्दै आर्थिक परिसूचक सुधार गर्ने बताए।

कोभिड१९ महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्यमाथिको इतिहासकै गम्भीर संकटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिका बीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको उनले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

यतिबेला सरकारको पहिलो कर्तब्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको उनको भनाइ छ।

योभन्दा अघिको सरकारले प्रचारमुखी बजेट ल्याउने तर त्यसलाई कार्यान्वनयमा चुक्दै आएको उनले बताए।श्वेतपत्रमा उनले गैरबजेटरी खर्च बढेको उल्लेख गरेका छन्। उनले गत आवमा मात्रै सडक सञ्जालमा ३ खर्ब र रेल सञ्जालमा ५७ अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी खर्च भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले अब त्यसलाई चिर्ने बताएका छन्। जसको कारणले परिसूचकहरुमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनस्र्थापित हुने उनको भनाइ छ।

उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘सरकारी साधन स्रोत माथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्नेर जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जान विशेष प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका अतिरिक्त, मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रहरुमा बढी लक्षित रही त्यसमध्येको विद्युत उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै आयात निर्यातबीचको खाडल कम गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ।’

त्यसै गरि शर्माले सरकारले राजस्वबाट चालू खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।वर्तमान सरकारको देशको आर्थिक अवस्थाबारेको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शर्माले राजस्व संकलनको कमजोर अवस्थाबारे उल्लेख गरेका हुन्।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा कुल राजस्व ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएकोमा संघीय राजस्व ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यसले चालू खर्च समेत नधानको अर्थमन्त्री जनादर्श शर्माको भनाइ छ।पछिल्ला वर्षहरुमा राजस्व वृद्धि भए पनि यो दिगो नरहेको उनको धारणा छ।

उनले श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘नेपालको राजस्व आयातमा निर्भर रहेको छ। आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा घट्ने अवस्था छ।’  समग्र राजस्वको अनुपातमा आन्तरिक राजस्वको अंश नबढेको उनले बताए।