बोर्डको रणनीतिक योजना सार्वजनिक, पाँच वर्षमा १० अर्ब डलर लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं, भदौं २३ । पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्यसहितको लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले बोर्डको दशौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज (बुधबार) राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना (२०७८–0८२) सहितको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

रणनीतिक योजनाले पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने, कम्तीमा एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउने, प्रभावकारी लगानी प्रवर्द्धनद्वारा लगानीको वातावरण सुधार गर्न योगदान पुर्‍याउने तथा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने पाँच वटा मूल लक्ष्य लिएको छ ।

उक्त रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चारखम्बे योजनासहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच बोर्डले लिएको छ । बोर्डको कार्यालयले तयार गरेको ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट गाइड २०२१’ तथा ‘कफी टेबल बुक’ पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०३० सम्ममा नेपाल उच्च मध्यम आय भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति हुँदै दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने योजनासहित अगाडि बढेकाले यसका लागि पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक रहेको बताए । ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि कूल वार्षिक औसत पाँच खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुनेदेखि कोरोना महामारीका कारण विभिन्न देशहरू आफै लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा हामीले लगानी आकर्षित गर्ने काम सजिलो छैन, तैपनि हामी निकै आशावादी छौं’, उनले भने ।

उनले निजी लगानी प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कानुनी प्रबन्ध गरी लागु गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कोभिड महामारीभन्दा अघि लगातार तीन वर्षसम्म नेपालले ६ प्रतिशतभन्दा बढीको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सन्दर्भमा कोभिड महामारीपछि पनि यस्तै उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

सार्वजनिक–निजी र सहकारी क्षेत्रको विकास र आपसी सहकार्यबाट मात्र देशमा आर्थिक वृद्धि र विकास सम्भव भएको यथार्थप्रति देशका सबै प्रमुख दलहरूको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी आकर्षण गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न निकायको रूपमा स्थापना भएको लगानी बोर्डले सरकार र निजीक्षेत्रबीचको सम्पर्क सेतुको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आशा व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशमा निजी लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि आधार तयार भएको भन्दै आगामी १० वर्षमा सरकारले लिएका लक्ष्य र आकांक्षाहरू पूरा गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जनताको सहभागिता समेत जोडेर ठूला पूर्वधार परियोजनामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी महत्वपूर्ण रहेको बताए । पूर्वाधार विकासलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाहरूको सूची तयार गरेको उनले बताए ।

‘यसले लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल र देशको आवश्यकता पूरा गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ’, उनले भने । केही वर्षभित्रै लगानी बोर्ड सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास हुने भन्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी केवल परियोजना खरिदको उपकरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक विकासको माध्यम समेत रहेको बताए ।