स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं, भदौ २३ । सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। साउन २१ मा जारी आदेशको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

आदेशमा नेपाली छापाखाना तथा मुद्रण उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने गरेको २८ प्रतिशत भन्सार तथा अन्य करको व्यवस्थाले मुद्रण उद्योगको प्रवर्द्धन हुन नसक्ने ठहर गरिएको छ।

आदेशमा भन्सार तथा कर शतप्रतिशत छुटमा विदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिने पुस्तक तथा मुद्रित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी प्रेस उद्योगमा प्रयोग हुने कागज, मसीलगायतका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुलमा पुनर्विचार गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।

‘नेपाली छापाखाना उद्योग तथा मुद्रणलाई प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय भएकाले प्रेस तथा मुद्रण उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा सामग्रीमा २८ प्रतिशत कर तिर्नुपरेको तथ्यलाई विचार गर्दा प्रेस उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी प्रकाशन तथा पुस्तकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रेस उद्योगमा प्रयोग हुने कागज, मसीलगायतका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा अन्त शुल्कमा नेपाल सरकारले आगामी बजेट बनाउँदा गहन रूपमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने नीतिगत विषय देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ। नेपाल मुद्रण उधोग महासंघले दर्ता गराएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले साउन २१ मा आदेश जारी गरेको थियो। पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।