विधानबाट राजसंस्था र झण्डाबाट गाई नहटाउने राप्रपाको निर्णय, आयोगविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने

काठमाडौँ, माघ ९ ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो विधानबाट राजसंस्था र झण्डाबाट गाई नहटाउने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने उसको निर्णय छ ।

पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा आइतवार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो। आइतबारको बैठकले आयोगले पठाएको नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको निर्देशन पुर्वाग्रही देखिएको ठहर गरेको छ ।

मंगलबार कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने र आयोगलाई उत्तर दिने महामन्त्री कुन्ती शाहीले बताइन् ।

आयोगले संविधानको प्रस्तावना र भावना प्रतिकूल भएको भन्दै राप्रपालाई विधानमा राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने शव्द हटाउन पत्र पठाएको थियो । निर्वाचन आयोगले यही माघ २ गते दुई पृष्ठ लामो एक पत्र पठाएर राप्रपालाई नेपालको संविधान विपरीत विधानमा राखिएका राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएको हो।

आयोगले संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै राप्रपालाई आफ्नो विधानबाट संविधान प्रतिकूल रहेका ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्नु भनी उल्लेख वाक्यांश हटाउन भनेको छ।

निर्वाचन आयोगले नेपालका राष्ट्रिय प्रतीकलाई कुनै पनि दलको चुनाव चिन्ह या झण्डाका रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने पनि भनेको छ। आयोगले राप्रपालाई चुनाव चिन्हका रुपमा प्रयोग गरिएको गाई हटाउन पनि भनेको छ। गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो।

गत मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएसँगै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम गत १० पुसमा अद्यावधिक गर्नका लागि आयोगलाई महाधिवेशनबाटै पारित नयाँ विधान​ पठाएको थियो । तर, राप्रपाको नयाँ विधानमा ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’ उल्लेख भएको भन्दै मान्यता नदिने जनाएको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ४ मा उल्लेखित धर्म निरपेक्ष तथा गणतन्त्रात्मक सम्बन्धी प्रावधानसँग मेल नखाएको देखिएको तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग)मा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई बिखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा आयोगले दल दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको र हिन्दुत्वको भन्ने वाक्यांश हटाई विधानको बाँकी व्यहोरालाई प्रमाणित गर्ने ।’

निर्वाचन आयोगले हालै माओवादी केन्द्रलाई पनि विधानमा रहेको ‘वर्ग संघर्ष’, ‘साम्यवाद’ जस्ता शब्द हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।