स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण : प्रधानमन्त्री नै गुमराहमा

काठमाडौं , चैत २२ । स्वार्थ समूहको प्रभावमा आफूलाई छक्याएर स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेकामा प्रधानमन्त्री दुई मन्त्री र सचिवालयका सदस्यसँग आक्रोशित भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनियमितता भएको थाहा पाउनासाथ ओम्नी समूहसँगको सम्झौता तोडेका थिए ।

कसरी पायो ओम्नी समूहले प्रधानमन्त्रीका निकटस्थसम्मको पहुँच रु कसरी भयो नाटकीय सम्झौता रु प्रधानमन्त्री किन बाध्य भए विश्वासपात्रकै निर्णय निमेषमै तोड्न रु

आउनुस्, त्यो घटना शृंखला हेरौं

प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि फागुन २० गते अस्पताल जानुअघि कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काम गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएका थिए । उनले समितिमा गृह, स्वास्थ्य, अर्थ, पर्यटन, उद्योग वाणिज्यजस्ता दैनन्दिन जनसरोकार राख्ने नौ मन्त्रीलाई समेटिदिएका थिए । उनले समितिलाई कोरोना रोकथामका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गर्न र त्यसअनुसारको निर्णय लिन अधिकार दिएका थिए ।

समितिले चार उपसमिति गठन गरी विभिन्न निर्णय लियो । कोरोनासँग जुध्न नेपालसँग पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री थिएन । त्यसका लागि बाहिरबाट जोहो गर्नुपथ्र्यो । कोरोना भए÷नभएको स्वाब परीक्षण गर्ने किटदेखि चिकित्सकले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ९पीपीई०सम्म थिएन । ती सामग्री खरिद गरी तयारी अवस्थामा बस्नु थियो ।

प्रधानमन्त्रीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गर्न दिएको निर्देशनअनुसार समिति सामग्री खरिदको तयारीमा जुटेको थियो । सरकारले सामानको सूची तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन र भारतसँग प्रयास गरे पनि सकारात्मक जवाफ पाउन सकिरहेको थिएन । हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजका सञ्चालक युवराज शर्मासहितका व्यक्ति उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायतको सम्पर्कमा पुगे ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलदेखि रिमालसम्मलाई शर्माले नै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिका प्रतिनिधिलाई भेटाइदिएको उच्च स्रोत बताउँछ । त्यसपछि ओम्नीका तर्फबाट अध्यक्ष र सीईओ बन्दै आएका तिलहरि सिंह, शर्मा र प्रबन्ध निर्देशक सीमा सिटौला छलफलमा सहभागी हँुदै आएका थिए ।

ओम्नीका प्रवक्ता रविन श्रेष्ठ शर्माका बहिनीज्वाइँ हुन् । ओम्नीसँग अदृश्य रूपमा आफ्नै पनि संलग्नता रहेका कारण शर्मा त्यसको दौडधूपमा लागेका थिए । शर्मासँग नजिक रहेको कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्दा असहज नहुने र प्रधानमन्त्रीसँग शर्माको निकटताका आधारमा विवादमा नपर्ने ठानेर पोखरेल र रिमाललगायतले खरिद सम्झौताको तयारी गरेका थिए ।

ओम्नीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने शर्माको प्रस्तावप्रति उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र प्रधानमन्त्री सचिवालयको सहमति मिल्यो । त्यसकै आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइयो । मन्त्रीले पनि सोहीअनुसार निर्णय प्रक्रियामा लगेको एक मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीका अनुसार शर्माले सिफारिस गरेको कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिन लागिएकोबारे हल्काफुल्का जानकारीसम्म प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको थियो । कम्पनीको विवादास्पद छवि, महँगो रेट र सामग्रीको विश्वसनीयताबारे भने प्रधानमन्त्रीलाई ओलीका सचिवालय सदस्यदेखि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसम्मले कुनै जानकारी दिएनन् ।

शर्मालगायत ओम्नी समूहले त्यसबीच स्वास्थ्य सामग्रीका केही नमुना काठमाडौं ल्याई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलबाट परीक्षणसमेत गराएको स्रोत बताउँछ । उच्चस्तरीय समिति संयोजक र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारकै समझदारीमा ओम्नीलाई सामान आपूर्तिको जिम्मा दिने भित्री सहमति भए पनि औपचारिकताका लागि फागुन ३० मा सातदिने बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यस बेला प्रतिस्पर्धामा भिडेका १९ कम्पनीलाई प्रक्रियामै लगिएन ।

त्यहीबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत ७ मा आपत्कालीन खरिद प्रक्रियाअनुसार प्रतिस्पर्धा र मीतव्ययिताका आधारमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद अघि बढाउने गरी सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै १२ चैतको उच्चस्तरीय समिति बैठकले २४ घण्टाभित्रै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । उसले १५ चैतभित्रै खरिद गरेर सामान ल्याउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालकै संयोजकत्वमा सामान खरिदसम्बन्धी उपसमिति गठन गरिएको थियो । सामान ल्याउन जहाज चार्टर गर्नै परे पनि सरकारले व्यहोर्नेसम्मको निर्णय भयो । उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा ओम्नीसँग खरिद सम्झौता चैत १३ गते गरेको थियो ।

अचम्म त तीन घण्टा मात्र बोलपत्र आह्वान गरेर सम्झौताको जिम्मा दिइएको थियो । महँगो रेटमा सामग्री खरिद गर्नेदेखि कहिल्यै स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति नगरेका कम्पनीलाई कमिसनका आधारमा खरिदको जिम्मा दिइएको भन्दै त्यसपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

खरिद प्रकरणको विरोध हुन थालेपछि मात्र यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका थिए । मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि आराम गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली त्यति बेला झस्किए जति बेला खरिद प्रकरणभित्र आफ्नै सचिवालयका सल्लाहकारदेखि मन्त्रीसम्म संलग्न रहेको जानकारी पाए । उनले १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे के भएको भन्दै सोधीखोजी गरेका थिए ।

‘स्वास्थ्य उपकरण खरिदका सन्दर्भमा भएको के हो रु बाहिर अनेक कुरा किन आइरहेका छन् रु भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यो विषय कसरी उठ्यो रु प्रश्न उठ्नुका कारण के हुन् रु ’, प्रधानमन्त्रीले खरिद प्रकरणमा संलग्न मन्त्रीहरूलाई ¥याख¥याख्ती पारे ।

आफूलाई गुमराहमा राखेर खरिद प्रकरणभित्र आर्थिक अनियमितताको खेल रचेको तथ्यसहितको सूचना पाएपछि उनले यो विषयमा गम्भीर अध्ययन सुरु गरेको मन्त्रिपरिपद् बैठकमै भनेका थिए । स्रोतका अनुसार उनले खरिद प्रकरणमा बदनियत देखिएपछि र आफ्नै भन्ने नेताहरूले आफैंलाई गुमाराहमा राखेको तथ्य पाएपछि बुधबार उनले ओम्नीसँगको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई बुधबार बालुवाटार झिकाएर यस विषयमा थप चासो राखेका थिए । त्यस बेला पोखरेल र ढकालले पारदर्शी ढंगले काम गरेको भन्दै बचाउको प्रयास गरेको स्रोत बताउँछ । तापनि ओली आश्वस्त हुन सकेनन् । त्यसपछि उनले ओम्नीसँगको सम्झौता खारेज गरी सरकारबाट सरकार जीटुजीमार्फत खरिद गरी त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई गर्न लगाउने निर्णय लिएका थिए । अन्नपूर्णपोष्टबाट