प्रधानमन्त्री ‘अध्यादेश’ फिर्ता लिन तयार, किन भयो टोक्नु न बोक्नु ? , यसकारण लिदैछन

काठमाडौँ , बैशाख ११। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएको प्रचण्ड निकट स्रोतले जनाएको छ । यसबारेमा आफुले कानुनी छलफल समेत थालेको ओलीले प्रचण्डलाई जानकारी गराएका छन् ।

यसकारण तयार छन् प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता ल्याउन

प्रधानमन्त्री कै अगुवाईमा रातारात दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि मधेसकेन्द्रित दल राजपा र संघिय समाजवादी पार्टीमा विभाजनमा आउन चाहने नेतालाई बाटो खुल्ला गर्ने भनिएतापनि सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटसंग समाजवादीका नेताहरुसंग नियमित छलफल चलिरहेको थियो । अध्यादेश ल्याइसकेपछि ती नेताहरु ४० प्रतिशत सदस्यलाई समेटेर नयाँ दल दर्ता गर्न तयार थिए । यद्यपी समाजवादीमा पनि रेणु यादव र मोहम्मद इस्तियाक राई अलि अघि बढेपनि डा। सुरेन्द्र यादव त्यती स्पिडमा दौडने प्रयत्नमा थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अध्यादेश ल्याएकै दिन समाजवादी फुटेर आउने र त्यही दिन नयाँ दल रातभरीमा दर्ताको अन्तिम तयारी सकिनेमा विश्वस्त थिए ।

यद्यपी अध्यादेश ल्याइएको दिन त्यो सब कुरा हुन पाएन र रात रहे औराख पलाउछ भनेजस्तै भयो । बुधबार दलहरुले पुरा तयारी गर्न पाए । त्यसपछि पटकपटक छलफलमा बसिसकेका समाजवादी र राजपालाई दल एकता गर्न झन दवावसंगै अवसरसमेत भयो । बुधबार मध्यराती जनता समाजवादी पार्टी दल गठन भयो । बिहिबार दल दर्तासमेत भइसकेको छ । अव टुक्रिन खोजेका समाजवादीका नेताहरुपनि अलमलमा परेका छन । रेणु यादव टुक्रने भन्ने च्यापटर क्लोज गर्न चाहन्छिन भन्ने उनि निकटका व्यक्त्हिरु नै बताउन थालिसकेका छन । यता राजपामा राजकिशोर यादवलाई मिलाएर लैजाने र अनिल झालाई पनि सकेसम्म मिलाउने प्रयास डा। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले गरिरहेको नेताहरु दावी गर्छन ।

‘यो परिस्थिती र आफ्नै दलबाट समेत चौतर्फी दवाव आएपछि अव प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता ल्याउने पक्षमा गएको प्रष्ट बुझिन्छ’ एक राजिनितक विश्लेषक भन्छन । बिहिबार उनले यो संकेत दिएको र प्रष्टसंग अध्यादेश फिर्ता ल्याउने बचन दिएको भनेर नेकपाकै बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताईसकेका छन । अब उनले बिहिबार अन्य नेताहरुसंग गरेको छलफलमा के कस्तो प्रतिक्रिया पाए त्यही अनुरुप शुक्रबार प्रस्तुत हुने देखिन्छ । यद्यपी अब अरु कुनै पार्टी तत्काल फुटाउन नसकिने र अहिलेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले स्वयम आफैलाई अपठ्यारो पर्ने देखेपछि उनि अध्यादेशको विषयमा १८० डिग्रीमा बदलिएको बताईन्छ ।

पार्टी फुटाउन चाहिने सांसद र केन्द्रीय समितिको सङ्ख्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रै र बाहिरबाटसमेत चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । यसबारमा तत्काल स्थायी कमिटिको बैठक बोलाउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब परेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्