प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- विपद् पीडितको उद्धार, राहत र जनधनको रक्षाका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्नु होला

काठमाडौँ, असार २७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपद पीडितको उद्धार, राहत र जनधनको रक्षाका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

लगातारको वर्षासँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी तथा पहिरोका कारण जनधनको क्षति कम गर्न तथा तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनधनको रक्षाका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएको परिषदका सदस्य–सचिव अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देशभर बाढी–पहिरो तथा अब आउन सक्ने महामारी तथा सर्पजन्य समस्यासँग जुध्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुको तयारीबारे जानकारी लिएका हुन् ।

उनले जोखिम कम गर्ने उपाय, उद्धार तथा राहत एवम् पुनर्स्थापनालाई पनि केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको सदस्य सचिव पोखरेलले बताए ।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको काममा बजेट अभाव भएमा तत्काल थप बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तै उद्धारका कार्यमा हेलिकप्टरको प्रयोग तथा हेलिकप्टर जान प्रतिकुल रहेको अवस्थामा सम्भावित अरु प्रविधिको खोजी तथा प्रयोगमा जोड दिएका छन् ।

ओलीले उद्धार तथा राहतमा खटिने नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीका उद्धारकर्मीहरुको सुरक्षामा पनि विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले म्याग्दीमा पहिरोका कारण भत्किएको पुल दुई हप्ताभित्र बनाइसक्न निर्देशन दिएका छन् । यस्तै भत्किएका बाटोहरु तत्काल मर्मत गर्न पनि उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

विपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि तराईदेखि पहाडसम्म बर्खामा विपदका घटना हुने भएकाले अधिक सतर्ककताका साथ काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले उद्धार, राहत तथा जोखिम न्यूनिकरणको प्रयासमा आफूहरुको पूर्ण साथ रहने बताए । यस्तै उनले कुनै पनि अवस्थामा उद्धार तथा राहतको प्रयासमा स्रोतको कमी हुने अवस्था सिर्जना नगर्न तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा विपदविरुद्धको कार्य सचालन गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।