हुम्लामा सीमाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा अपरिपक्व : कांग्रेस

काठमाडौँ, असोज ८ । मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हुम्ला जिल्लामा चीनले सीमा मिचेको हो वा होइन भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययनको विवरण आउनुपूर्व नै ‘सीमा मिचिएको छैन’ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक हुनु कमजोरी हो भन्ने ठहर गरेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसमेतको टोलीले अध्ययन गरी सदरमुकाम फकिर्नुपूर्व नै सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नु युक्तिसङ्गत नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अध्ययन टोलीले बुधबार ११ नम्बर पिलर भेटेको र चीनले निर्माण गरेको १२ नम्बर पिलरबाट भित्र हो कि बाहिर भन्ने अध्ययन टोलीको निष्कर्षपछि मात्र सीमा मिचिएको हो कि होइन भन्ने निष्कर्ष पुग्न सकिने स्थितितर्फ सरकारले हेक्का नराखेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि वास्तविकताबारे वस्तुगत अध्ययन गरिरहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सीमासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नमा स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यम समेतको ठोस अध्ययन र अवधारणको जगमा धारणा सार्जजनिक गर्नु जिम्मेवार र परिपक्व हुने हाम्रो बुझाइ छ ।’

कांग्रेसले बिहीबार साँझसम्ममा स्थलगत टोली हुम्लाको सदरमुकाम फर्किएपछि सीमा मिचिएको ठहर भए चीन सरकारसमक्ष कडा विरोध जनाउँदै संवादको कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधानमा पुग्न पनि कांग्रेसले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

हुम्लाको मान्खा गाउँपालिकामा चीनले नेपाली भूमि मिचेर आधुनिक भवन बनाएको भन्ने समाचार हालै आएको थियो । यसपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चीरञ्जीवी गिरीसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितको एक टोली उक्त क्षेत्रमा पुगेको थियो ।

बुधबारै नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली भूमि मिचिएको भन्ने समाचार खण्डन गर्दै ती भवनहरू आफ्नै भूमिमा बनेको जनाएको थियो ।

बुधबार अपराह्न परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी चीनले नेपाली भूमिमा भवनहरू नबनाएको प्रष्ट पारेको थियो । मन्त्रालयले नेपाल—चीन सीमाका ११ र १२ नम्बर पिलरका बीचमा नेपाली भूमि नमिचिएको र चीनतर्फ एक किलोमिटर पर भवनहरू बनेको उल्लेख गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नापी विभाग, सरकारी अभिलेख, संयुक्त सीमा अनुगमन टोलीको रिपोर्ट र सीमा नक्साका आधारमा ती भवनहरू नेपाली भूमिमा नबनेको प्रष्ट भएको उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्