आज पनि हर्न भ्याएन मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट , अर्को पेसी अब माघ ११ मा
काठमाडौँ, पुस २८ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैधानिक रहेको दाबीसहित परेको रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । मंगलबार हेर्न नभ्याइएपछि सो रिटका लागि ११ माघमा अर्को पेसी तोकिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले ११ माघका लागि पेसी सारेको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दायर गरेका थिए।
संसद् विघटनपछि सरकार काम चलाउमा परिणत भएको रिट निवेदकको दाबी छ । आज निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि १० पुसमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै अहिले सरकारविरुद्ध आन्दोलन थालीएको छ । विभिन्न नेता तथा अन्य दल आन्दोलनमा होमीएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्