‘ प्रतिगामी शासकविरुद्ध अब गाउँ–गाउँ, शहर–शहरबाट किसोरीहरूले उठ्नुपर्छ ’

काठमाडौं , माघ ३० । पछिल्लो समय नेपालमा महिलामाथि हिंसा र विभेदविरूद्धका घटना बढिरहेका छन् ।  दिनहुँ महिला एवं बालिकाहरू असुरक्षित भइरहेका छन् र त यसरी अपराधीको शिकार हुन परेको छ, महिला र बालबालिकाले , यस्तो भइरहँदा पनि सरकारले उनीहरूलाई न्याय दिन सकेको छैन् । यसरी सकरारले पिडितलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ ।

मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भएको महिला हिंसा एवं प्रतिगमनको विरुद्धमा आज काठमाडौंमा महिला मार्च गरिएको छ ।बृहत नागरिक आन्दोलनको अगुवाईमा महिला मार्च भएको हो। विरोध ¥यालीमा सरकारले महिला हिंसा रोक्न नसकेको, बलात्कार र हत्याका घटनाहरू नरोकिएको भन्दै आक्रोश पोखिएको छ ।

साथै प्रतिगमनविरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।जननिर्वाचित संसद विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेको, बलात्कारी, हत्यारालाई कारवाही गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले ओलीको राजीनामा मागेका हुन् ।

बसन्तपुरबाट शुक्रबार सुरु भएर रत्नपार्क हुँदै भद्रकाली पुगेको सभालाई सम्बोधन गर्दै अधिकारकर्मी रजनी मिलाले भनिन्, ‘थोरैमात्रै नैतिकता छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्दछ ।’

बलात्कारविरुद्धको रोस ह्यासट्याग अभियानकी हिमा विष्टले निर्मला पन्त, सम्झना बिक, भागरथी भट्ट लगायतको बलात्कारपछि हत्या हुनुमा शासकहरू नै दोषी रहेको बताइन् ।

महिलाको आवाज दबाउने, शान्ति सुरक्षा नदिने प्रतिगामी शासकविरुद्ध गाउँ, शहरबाट महिलाहरूलाई उठ्न उनले आव्हान गरिन् । कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘म अधवैसे भइसकें, अब गाउँ–गाउँ, शहर–शहरबाट किसोरीहरूले उठ्नुपर्छ ।’

यता प्रजातान्त्रिक विचार समाजले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति असहमति जनाउँदै माइतीघरमण्डलामा आज विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।समाजले धर्ना दिँदै विधिको शासन, प्राज्ञिक र नागरिक स्वतन्त्रता कायम गर्न, मानवाधिकारको सम्मान गर्न र प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न माग गरेको छ ।

धर्नापछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समाजका अध्यक्ष डा केदार नरसिंह केसी, नेपाल प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष बुद्धबहादुर थापा, नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरही, चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसी, नेपाल शिक्षक सङ्घका सीता खड्कालगायतले नेपालको संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नदिएको जिकिर गरे ।

समाजले मुलुकमा पछिल्ला समयमा बढ्दै गएको बालिका, किशोरी, महिला बलात्कारको सिलेसिलेवार अपराधबाट चिन्तित बनेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता सबै घटना छानबिन गरी अपराधीलाई दण्डको कठघरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।