आ–आफ्नो रणनीति बनाउँदै नेकपाका दुवै समूह, नयाँ सरकार गठनमा सकस

काठमाडौं, फागुन १३ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का दुवै समूह आआफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्ने भएका छन् ।

दाहाल नेपाल समूहले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ भने ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै संसद्मा नै सामना गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि बुधबार काठमाडौंमा नेकपा दाहाल–नेपाल र नेकपा ओली समूहको छुट्टाछुटै स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ । दुवै समूहले अगामी रणनीतिबारे छलफल गरेका छन् । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले हालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढीकरणलाई ध्यान दिँदै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने निर्णय बैठकले गरेको बताए । संसद् बैठकबाट संविधानअनुसार सरकार गठन र अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए ।

यसैगरी, नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठक समेत बुधबार बसेको छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापश्चात् अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाकाबारे छलफल गर्दै सहमति र सहकार्यकै आधारमा अगाडि बढ्ने निष्कर्ष बैठकको रहेको छ ।

यता नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले आफ्ना सांसदलाई बिहीबारदेखि राजधानी नछाड्न निर्देशन दियो । तर, प्रधानमन्त्री परिवर्तन र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र बताउन सकेन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको, पार्टीको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले नटुंग्याएका कारण दाहाल–नेपाल पक्ष अलमलमा देखिन्छ ।

यस्तोमा नेकपाका दुवै पक्षबीचको द्वन्द्व वा सहमतिले नयाँ सरकार गठन र परिवर्तनको संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए सहज र अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार भए अर्को प्रक्रियाअनुसार सरकार परिवर्तन र गठन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा सुरु हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्षले कांग्रेस वा अरू दलको समर्थनमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार यो प्रक्रियाबाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा जो–कोही सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ।

यो व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलका नेता हुनु पर्दैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । त्यससँगै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० ९५० मा छ । संसद्का एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँछन् ।

नेकपाका दुवै पक्षको दाबी मान्ने हो भने अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दाहाल–नेपाल पक्षलाई कांग्रेसको समर्थन चाहिन्छ । दुवै पक्षले अविश्वास वा विश्वास प्रस्तावमा आफूभित्रबाट बहुमत जुटाउन कठिन देखिन्छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित भए जुन सांसदलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको हो राष्ट्रपतिबाट उसलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।