नेकपासम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनमा : अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?

काठमाडौं, चैत १८ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका एकताको बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

नाम विवाद सम्बन्धमा दुई दल एकता भई बनेको नेकपा नै नरहने र ती दुवै दल पूर्ववत् अवस्थामा फर्किने फैसला सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमै पुगेर प्रचण्डले पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् ।

अदालतको फैसला आएको २४औं दिनमा प्रचण्ड पार्टीका अन्य नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, गिरीराजमणि पोखरेललगायतलाई लिएर निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च पुगेका थिए । झण्डै २० मिनेटमा दर्ता प्रक्रिया सकाएर अदालत परिसरबाट बाहिरिएका प्रचण्डले सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सच्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

‘पार्टी नामसम्बन्धी जुन फैसला भएको छ, त्यो राजनीतिक प्रकृतिको भयो । त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्‍यो भनेर मैले निवेदन दर्ता गराएको छु,’ प्रचण्डले भने, ‘फैसलामा हाम्रो असहमति छ । सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सच्याउनेछ भन्ने विश्वास छ ।’ निवेदकको माग समेत नभएको विषयमा सर्वोच्चबाट फैसला आएकाले पुनरावलोकनमार्फत यसको निरुपण हुने प्रचण्डको भनाइ थियो । फैसला आएको वा न्यायाधीशबाट प्रमाणित भएको मितिले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि आधार खुलाई निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

निवेदनमा विभिन्न आधार प्रस्तुत गर्दै पुनरावलोकनको माग गरिएको छ । ‘आदेशको अध्ययन गर्दा दलहरूको एकीकरणको कामकारबाही बदर गर्नुपर्नेसम्मका कुनै पनि संवैधानिक र कानुनी आधार आदेशमा उल्लेख भएको देखिँदैन,’ निवेदनमा छ, ‘कुनै आधार र कारणविना संविधान र कानुनअनुरूप भएको दलको एकीकरण अमान्य हुने भनी भएको आदेश उक्त कानुनी व्यवस्थाको विपरीत हुनाका साथै आदेशले संविधान र कानुनको दायरा नाघेको कारणले बदर भागी छ ।’

एकता नै भंग गर्नुपर्ने खालको कुनै विवाद तत्कालीन नेकपामा नआएको भए पनि दल खारेजीको फैसला भएको जिकिर गरिएको छ । दुई दल छुट्याउने फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको निवेदनमा दाबी छ । उक्त आदेश ‘उदेकलाग्दो’ भएको भन्दै थप भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनसम्मत तवरबाट दलहरू एकीकरण भई दलहरू एकीकरणको सम्बन्धमा कुनै विवाद समेत नरहेको अवस्थामा दलहरूलाई छुट्टिन बाध्य पारिएको आदेशले न्यायको मान्य सिद्धान्तको नै घोर अवज्ञा र उपहास गरेको छ ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई एकीकरण मन नपरेको भनी आरोपसमेत लगाइएको छ । ‘तत्कालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा एकीकरण भएका दलहरूलाई छुट्याई इच्छा भए एकीकरण गराउनू भनी भएको आदेशले कुनै संवैधानिक र कानुनी मूल्य–मान्यता अंगीकार गरेको छैन । आदेशको व्यहोराबाट आदेशकर्ताहरूलाई दलको एकीकरण मन नपरेको जस्तो देखिएको छ,’ पुनरावलोकन निवेदनमा छ ।

फैसलाले जनादेश नै खल्बल्याएको र एकीकरणपश्चात् भएका चुनाव र विजयी जनप्रतिनिधिको हैसियतमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको भन्दै थपिएको छ, ‘विवादित आदेशले निर्वाचनहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ । जनादेशलाई नै खल्बल्याउने गरी भएको आदेश जनताको मताधिकार तथा जनादेशसमेतको विपरीत रहेकाले कायम रहन सक्तैन ।’

कम्युनिस्ट विचारधारा सबैको साझा भएकाले कसैलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । निवेदनमा छ, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नाम व्यापारिक ट्रेडमार्कजस्तो दर्ता गर्नेको एकलौटी हुने होइन । यस्तो साझा नामबाट निवेदकहरूलाई वञ्चित गरेकाले आदेश न्यायको रोहमा कायम रहन नसक्ने भएकोले पुनरावलोकन गरी हेरी बदर गर्न अनिवार्य छ ।’

न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपूर्वकै अवस्थामा रहने फैसला सुनाएको थियो । ‘साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी० र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू–गराउनू,’ सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई दिएको परमादेशमा छ ।

फैसलालाई ‘विवादित’ भन्दै पुनरावलोकनको आग्रहसहितको निवेदनमा आदेश ‘जे–जस्तोसुकै आदेश गर्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट भएको’ बताइएको छ । फैसलाको कानुनी आधार कमजोर रहेको भन्दै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् । संविधान तथा कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएकाले यसको फैसला अन्तिम हुन्छ । यसमाथि कुनै पनि माथिल्लो निकायमा उजुरी वा पुनरावेदन लाग्दैन । तर, आफ्नै फैसला आफैँ सर्वोच्चले पुनरावलोकन भने गर्न सक्छ ।

अबको प्रक्रिया के हुन्छ ? 

मुलुकी कार्यविधि संहिताको दफा २२० ९२० मा सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन र यसको अवस्थाबारे उल्लेख छ । जसअनुसार ‘मुद्दामा भएको न्यायमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा’ सर्वोच्चले आफ्नो फैसला पुनरावलोकन गर्न सक्छ । उक्त उपदफाको ९ख०मा थप छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा ।’

अब यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले पहिला फैसला गरेकाबाहेकको तीनजना न्यायाधीशलाई यो मुद्दामा अनुमति दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न तोक्ने छन् । प्रचण्ड पक्षका कानुन व्यवसायीका अनुसार यसको सुनुवाइ वा पेसी कहिले तोकिन्छ भन्ने तत्कालै निश्चित छैन । तर, एकपल्ट मिति आएपछि सो दिन यसले निस्सा पाएमा नियमित रूपमा पेसी चढी सुनुवाइ हुनेछ भने निवेदनले अनुमति नपाए स्वतः मुद्दा खारेज हुनेछ ।

पुनरावेदनबाट सर्वोच्च अदालतका फैसला उल्टिएका विगतमा धेरै उदाहरण छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको रिट, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा शाहको छाउनीस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गाको मुद्दालगायतका विषय पुनरावलोकनको अनुमति भएर उल्टिएका चर्चित मुद्दा हुन् । सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला विपक्षी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पनि सर्वोच्चमा पुनरावलोकन परेको थियो । सर्वोच्चले यसलाई निस्सा दिइसकेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट