निर्वाचनको ढोका खोल्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास

काठमाडौं , बैशाख २० । १. विपक्षमा पर्ने मत गौण, प्रधानमन्त्रीका पक्षमा बहुमत अनिवार्य

प्रतिनिधिसभा बैठक २७ वैशाखमा सुरु भएपछि सोही दिन अर्थात् अर्को कुनै दिन प्र्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि मतदान हुनेछ । संसद्को सो बैठकमा कति सांसद उपस्थित हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कति मत पर्छ भन्ने हिसाब गौण हुन्छ रु किनकि प्रधानमन्त्रीले स्वयंले आफूमाथि संसद्को विश्वास छ भनी प्रस्ताव राखेकाले उनले संसद्मा कायम रहेका ९उपस्थित मात्र होइन० सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ ।

यस विषयमा संविधानको धारा ११० को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमनत्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ तर, विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भए उनको विपक्षीले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने थियो, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जति मत परे पनि गौण विषय हुन्थ्यो । यस विषयमा संविधानको धारा १०० को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।’

२. ठाकुर र महतो पक्षमा अहिले भएका सांसदको समर्थन ओलीका लागि अपर्याप्त

आफैँले राखेको प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्रीलाई न सहज छ, न असम्भव । प्रतिनिधिसभामा चार सांसद पदमुक्त भएका छन् भने चार सांसद निलम्बित छन् । निलम्बित सांसदले भोट हाल्न पाउँदैनन्, तर कायम रहेको संख्यामा गणना हुन्छ । त्यसैले अहिले कायम रहेको २७१ मध्ये प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा एक सय ३६ सांसद जुटाउनुपर्छ ।

३.माधव नेपाल समूहले विपक्षमा मतदान गरेमा वा अनुपस्थित भएमा पनि ओली पदमुक्त

जसपामा ठाकुर र महतो पक्षमा भएका सांसदको संख्या १४ बाट बढ्न सक्छ । तर, त्यसलाई एमालेको माधव र झलनाथ समूहले नाकाम बनाइदिन सक्छ । माधव र झलनाथ समूहलाई ओलीले पूर्णतः बेवास्ता मात्र गरेका छैनन्, शीर्षस्थ नेताहरूलाई कारबाहीसमेत गरेका छन् ।

४.अब यो संसद्बाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो लगभग बन्द

बहुमत सिद्ध गर्नेमा ओली स्वयं पनि ढुक्क हुने वातावरण छैन । तैपनि उनले प्रस्ताव संसद्मा लगेका छन् । किनकि आफू अल्पमतमा परे पनि अर्को सरकार बन्ने सम्भावना उनले देखेका छैनन् । जो आजका दिनमा राजनीतिक रूपमा सम्भावनाको धेरै नजिक देखिन्छ । वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने कुनै पनि नेताले संसद्का बहुमत सदस्यको समर्थन छ भनी हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ । कांग्रेस ९६१०, माओवादी ९४८० र जसपाका बहुमत पक्षधर ९१८० सांसद मिल्दा जम्मा एक सय २७ सांसद हुन्छन् ।नयाँ पत्रिका दैनिकबाट