वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन, केसी र श्रेष्ठको स्थानमा खड्का र खतिवडा

काठमाडौँ, जेठ २३ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका छन् ।

जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिटको अब यही इजलासमामार्फत सुनुवाइ हुनेछ ।

यसअघिको न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठसमेत रहेको इजलासमा कानून व्यवसायीले आपत्ती जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गत जेठ १८ गते सुनुवाइ स्थगित गर्दै आजलाई सारेका थिए ।

न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदा पनि इजलासबाट नहट्ने अडान लिएपछि अरू दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा।आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाडेको घोषणा गरेका थिए ।

सोही दिन सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जवराले इजलास गठनमा देखिएको विवाद दीर्घकालीनरूपमा हल गर्न नियमावली संसोधन गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर यसबीचमा नियमावली संसोधन नभए पनि उनले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका हुन् ।

शुक्रबारदेखि नै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा सुनुवाइ भए पनि इजलास गठनकै विषयमा विवाद हुँदा विषयवस्तु केन्द्रित बहस भएको थिएन ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदको संयुक्त रिटसहित देउवाको पक्षमा २६ वटा रिट निवेदन परेका छन् ।

यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी छन् ।